आज: २०८१ अषाढ १०, आईतबार | Sun, 23, Jun, 2024

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा ‘भर्चुअल’ बकपत्र सेवा


  • चौतारीपाटी
  • २०८० आश्विन १९, शुक्रबार मा प्रकाशित ८ महिना अघि
  • ९० पाठक संख्या
  • जुम्ला । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले अब ‘भर्चुअल’बाट बकपत्र सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यही असोज महिनादेखि न्यायिक प्रक्रिया सम्पादनमा प्रविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

    उनले प्रविधिमैत्री सेवाअन्तर्गत अनलाइनरम्यासेजबाट तारेख र जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको बताए ।

    जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश गौतमले भने, “अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री, कम खर्चिलो बनाउन अनलाइनबाट तारेख र जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।”

    कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको जुम्ला इजलासमा न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तार गरिएको हो । कर्णालीका जुम्लासहित कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा इजलासको कार्यक्षेत्र रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमको भनाइ थियो ।

    यो प्रविधि यसअघि सर्वोच्च अदालतसहित नेपालगञ्ज र दिपायलमा समेत लागू भइसकेको छ । तीमध्ये दिपायलमा सेवा प्रभावकारी भएकाले कर्णालीमा पनि उक्त सेवा लागू गरिएको हो । उक्त सेवा लागू भएपछि अब कुनै पनि व्यक्तिले तारेखका लागि जुम्लास्थित अदालतमा भौतिकरुपमा उपस्थित हुनुपर्दैन । प्रविधिको प्रयोग गरेर म्याजेसमार्फत तारेखबारे जानकारी पाइने मुख्य न्यायाधीश गौतमले जानकारी दिए ।

    कुनै पनि मुद्दाको बहस र बकपत्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट जुम प्रविधिमार्फत गर्न सकिने जुम्ला इजलासले जनाएको छ । सो प्रविधि लागू भएपछि कुनै पनि मुद्दाको बकपत्रको लागि डोल्पाका नागरिक जुम्ला आइरहनुपर्दैन । मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति र कानुन व्यवसायीले समेत सम्बन्धित जिल्लाबाट बकपत्र दिन र बहस गर्न सकिने अदालतका रजिष्ट्रार यामप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

    कर्णालीका पाँच जिल्लामा जाडो महिनामा भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीलाई मध्यनजर गरेर सेवा विस्तार गरिएको हो । कर्णालीका उच्च हिमाली जिल्लामा जाडो याम, वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्लगायत समयमा न्यायसम्पादनमा कठिनाइ हुने जनाइएको छ ।

    रजिष्ट्रार बाँस्कोटाले भने, “न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । अब मुद्दाको निरुपणका लागि एक वर्ष कुर्नु पर्दैन । कम्तीमा छ महिनाभित्रै मुद्दा किनारामा लाग्दै आएका छन् । अब लामो समय फैसला पनि कुर्न नपर्ने परिपाटी सिर्जना गर्छौं । तारेखमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । अब जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।”

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट