काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकै कारण अब कुनै पनि व्यक्ति मानव अधिकारबाट वञ्चित नहुने बताएका छन्।
आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सामाजिक कलङ्कका रुपमा लिन र भेदभाव गर्न नहुने बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना फैलाउँदै यसको सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरोकारवाला सबैलाई अपिलसमेत गरे । “मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना फैलाउँदै मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका भेदभावपूर्ण व्यवहार र कुरीतिहरु सम्बोधन गर्न बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरुबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा हातेमालो गर्न अपिल गर्दछु”, उनले भने ।
मन्त्री बस्नेतले सबै व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमबाट जोगाउँदै यसबाट सुरक्षित राख्न र सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता भएको बताए । मानसिक स्वास्थ्यका कारण सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पुग्ने भएकाले यसमा थप लगानी तथा स्रोत जुटाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले जनाए । मन्त्री बस्नेतले नेपालीलाई लाग्ने रोगको भारमध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरुमध्ये दस प्रतिशतलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट सताइएका किशोरकिशोरी र युवाहरुको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वस्थ्य रहन आहारविहार एवं नियमितरुपमा व्यायाम गर्न, द्युमपान, मद्यपान तथा लागुपदार्थ सेवन नगर्न र पर्याप्त निन्द्राजस्ता जीवनशैली अपनाउन आग्रह गरे ।
“स्वस्थ्य व्यक्तिको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको दशदेखि २० वर्षअगावै मृत्यु हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ”, उनले भने, “सहयोग लिन नहिच्किचाउनुस्, परामर्श लिउ र लिन सहयोग गरौँ । कतिपय अवस्थामा यसलाई सामाजिक कलङ्कका रुपमा लिने गरिन्छ । यदि आफूलाई तनाव छ वा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा सहयोग लिन नहिच्किचाउ, समयमै मनोचिकित्सक वा मनोविद्सँग परामर्श लिऔँ र अरूलाई पनि परामर्श लिनका लागि सहयोग गरौँ ।”
चौतारीपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस